देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2025 एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है, जो उन्हें महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है।
महंगाई भत्ते की गणना और बढ़ोतरी का फैसला AICPI (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। हर छह महीने में सरकार इन आंकड़ों के आधार पर DA में संशोधन करती है। जुलाई 2025 में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह है, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत देने वाला कदम साबित हो सकता है।
What is DA Hike?
महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है, जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को देती है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। जब भी देश में महंगाई बढ़ती है, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार DA में समय-समय पर बढ़ोतरी करती है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
DA की गणना AICPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार, इस औसत को एक तय आधार मूल्य (261.42) से एडजस्ट किया जाता है। जैसे-जैसे AICPI-IW इंडेक्स बढ़ता है, वैसे-वैसे DA में भी इजाफा होता है।
जुलाई 2025 में कितनी बढ़ोतरी संभव है?
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 55% है। मई 2025 तक के AICPI-IW आंकड़ों के मुताबिक, इंडेक्स मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और मई में 144 पर पहुंच गया है। अगर जून 2025 में भी यह इंडेक्स 0.5 अंक बढ़ता है और 144.5 तक पहुंचता है, तो 12 महीने का औसत करीब 144.17 हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार, इससे DA लगभग 58.85% हो सकता है, यानी इसे राउंड ऑफ करके 59% माना जाएगा।
इसका मतलब है कि जुलाई 2025 से 4% की बढ़ोतरी संभव है। यानी, जिन कर्मचारियों को अभी 55% DA मिल रहा है, उन्हें अब 59% DA मिलेगा। यह बढ़ोतरी सितंबर या अक्टूबर 2025 में घोषित की जा सकती है, लेकिन इसका लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा और बकाया राशि भी उसी हिसाब से दी जाएगी।
किसे मिलेगा फायदा और कैसे?
इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 4% DA बढ़ने पर उसकी सैलरी में 2,000 रुपये का इजाफा होगा। इसी तरह, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) के रूप में उतना ही प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी।
सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA में संशोधन करती है। इसका ऐलान आमतौर पर कुछ महीने बाद होता है, लेकिन बढ़ी हुई रकम का लाभ जुलाई से ही मिलता है। इस बार भी कर्मचारियों को सितंबर या अक्टूबर में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है, ताकि त्योहारों के समय उन्हें अतिरिक्त राहत मिल सके।
कौन से कर्मचारी होंगे शामिल?
यह बढ़ोतरी सभी केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों के लिए लागू होती है। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, PSUs के कर्मचारियों के लिए भी अलग-अलग वेतनमानों के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है, जिसका आदेश संबंधित विभाग जारी करता है।
7वां वेतन आयोग और आगे की प्रक्रिया
वर्तमान में DA की गणना 7वें वेतन आयोग के तहत हो रही है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। इसके बाद, 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर, महंगाई भत्ते की गणना फिर से नए आधार पर शुरू होगी और DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की नेट सैलरी बढ़ जाती है, जिससे वे महंगाई के असर को कुछ हद तक झेल सकते हैं। इससे न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलती है, बल्कि बाजार में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है।
निष्कर्ष
जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 4% तक की संभावित बढ़ोतरी से 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी AICPI-IW के आंकड़ों और 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर तय होगी। सरकार की घोषणा के बाद, कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे महंगाई का बोझ कुछ कम होगा।
