बिहार में बिजली बिल लंबे समय से आम लोगों के लिए चिंता का विषय रहा है। जैसे-जैसे आधुनिक तकनीक आई, वैसे ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी घर-घर पहुंचने लगे। इससे लोगों को तुरंत रिचार्ज और पारदर्शी बिलिंग की सुविधा मिली, मगर साथ में बिल ज्यादा आना और रिचार्ज का झंझट भी सामने आता रहा।
इसी बीच राज्य सरकार ने अपने उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई 2025 को ऐलान किया कि अब स्मार्ट मीटर वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। इस नए बदलाव से पूरे बिहार के 60 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधा फायदा होगा। इस घोषणा के साथ-साथ सब्सिडी का लाभ भी जारी रहेगा।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी, लेकिन जुलाई के बिल में ही इसका असर दिखने लगेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
नीतीश सरकार की नई बिजली योजना की जानकारी
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, जो पहले ही सब्सिडी दे रही थी, उसका अब विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य में हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जिन्होंने अपने घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा रखा है, उन्हें हर महीने सिर्फ 125 यूनिट तक के लिए कोई रिचार्ज या भुगतान नहीं करना होगा। 125 यूनिट के ऊपर जितनी बिजली खर्च होगी, उसके लिए पहले जैसी दर पर रिचार्ज या बिल देना पड़ेगा।
इस पहल के पीछे सरकार की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों, खासकर ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिले। हर महीने 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत होती है तो उपभोक्ता को बिल्कुल भी बिल नहीं देना है। जैसे ही किसी घर में 126वीं यूनिट खर्च होगी, वहां से रिचार्ज कटना शुरू होगा।
अगर कोई परिवार महीने में 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसका बिल सिर्फ 75 यूनिट (200-125) का ही बनेगा। सरकार ने साफ किया है कि 125 यूनिट की सीमा में सारे चार्ज (एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज आदि) शामिल रहेंगे।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा
बिहार में करीब 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा घरेलू बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 1 करोड़ 67 लाख 94 हजार उपभोक्ता हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को पूरे महीने का बिल शून्य हो जाएगा।
सिर्फ वही परिवार जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा। अगर किसी ने अभी यह मीटर नहीं लगाया है, तो उसे योजना का सीधा लाभ नहीं मिलेगा। स्मार्ट मीटर से न केवल बिलिंग पारदर्शी होगी बल्कि बिजली चोरी पर भी रोक लगेगी।
सब्सिडी और अन्य लाभ
125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली के साथ उपभोक्ताओं को पहले जैसी सब्सिडी मिलती रहेगी। यह सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि जनता पर आर्थिक बोझ कम हो सके। नई योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर अगले वित्तीय वर्ष में सब्सिडी का बोझ और बढ़ेगा, जो अब करीब 19,370 करोड़ रुपये सालाना हो जाएगा।
इसके अलावा, सरकार घरों की छतों और सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भी सहायता देगी। खासतौर से ‘कुटीर ज्योति’ योजना के तहत बहुत गरीब परिवारों को सौर संयंत्र मुफ्त में मिलेंगे। बाकी उपभोक्ताओं को भी सरकार अच्छी सब्सिडी देगी ताकि वह बिजली में आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना के लागू होने और अप्लाई करने की प्रक्रिया
यह योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में लागू होगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप या बिजली कंपनी की वेबसाइट पर अपना बिल देख सकते हैं। वहां पर साफ-साफ दिख जाएगा कि 125 यूनिट तक के लिए बिल शून्य है और उससे ऊपर के यूनिट के लिए ही पैसा चार्ज हुआ है।
जिन लोगों के पास पहले से स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, उन्हें अलग से कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर अभी आपके घर में स्मार्ट मीटर नहीं है तो बिजली विभाग में संपर्क करके आसानी से मीटर लगवा सकते हैं।
उपभोक्ताओं के लिए क्या बदल जाएगा
अब स्मार्ट मीटर में रिचार्ज की चिंता 125 यूनिट तक बिल्कुल नहीं रहेगी। उपभोक्ता कभी भी, कितने भी दिनों में 125 यूनिट खपत कर लें, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे ही 125 यूनिट पूरे होंगे, उसके बाद से रिचार्ज कटना शुरू हो जाएगा।
इससे पहले लोग अक्सर रिचार्ज खत्म होते ही बिजली बंद होने की शिकायत करते थे, अब वह दिक्कत भी नहीं रहेगी। खासकर छोटे दुकानदार, मजदूर वर्ग और छोटे परिवारों के लिए यह योजना बहुत राहत देने वाली साबित होगी।
निष्कर्ष
नीतीश सरकार की यह नई योजना हजारों-लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। स्मार्ट मीटर के साथ अब बिहार में बिजली की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। आम लोगों पर आर्थिक बोझ भी घटेगा और सरकारी मदद दैनिक जीवन को आसान बनाएगी।
